प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज से अपने दो दिवसीय यूनाइटेड किंगडम (यूके) दौरे पर हैं, जहां वे एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करेंगे। यह समझौता भारत और यूके के बीच आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखता है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।
आज होने वाले समझौते के तहत, भारतीय निर्यात, जैसे चमड़े के उत्पाद, जूते और कपड़े पर लगने वाले शुल्क समाप्त हो जाएंगे, जबकि ब्रिटिश उत्पादों जैसे व्हिस्की और कारों पर आयात शुल्क में कमी आएगी। उम्मीद है कि यह समझौता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $120 बिलियन तक पहुंचा देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी प्रधानमंत्री के साथ इस यात्रा पर हैं। यह यूके के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद से सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में से एक है।
इस दौरे के दौरान, PM Modi अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टार्मर के साथ व्यापक बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को नई गति देना होगा। वे किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात करेंगे। इस समझौते से भारतीय श्रम-गहन क्षेत्रों, जैसे कपड़ा और परिधान, को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। इसके अलावा, डबल कॉन्ट्रिब्यूशन कन्वेंशन के तहत, यूके में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों के नियोक्ताओं को तीन साल के लिए सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट मिलेगी।
5 साल बाद चीनी पर्यटकों को भारत देगा वीजा
एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत ने पांच साल के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। यह कदम दोनों पड़ोसी देशों के बीच लोगों से लोगों के संबंधों को बेहतर बनाने और सीमा तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।
भारतीय दूतावास ने बुधवार को घोषणा की कि चीनी नागरिक 24 जुलाई, 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास और शंघाई और ग्वांगझू में वाणिज्य दूतावासों में नियुक्तियों के बाद वीजा प्राप्त कर सकते हैं। यह निर्णय 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आई खटास को कम करने के प्रयासों के तहत लिया गया है। भारत ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 2020 की शुरुआत में सभी पर्यटक वीजा निलंबित कर दिए थे। जबकि अन्य देशों के पर्यटकों के लिए प्रतिबंध हटा दिए गए थे, चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी करना सीमा विवादों के कारण निलंबित रहा था।
यह कदम शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की प्रस्तावित यात्रा से पहले आया है, जो सितंबर की शुरुआत में होने की उम्मीद है। चीन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे “सकारात्मक कदम” बताया है। इस महीने की शुरुआत में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की थी और व्यापार प्रतिबंधों और आर्थिक सहयोग में बाधाओं का मुद्दा उठाया था। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तेजी से तनाव कम करने पर भी सहमत हुए थे।
अन्य प्रमुख सुर्खियां:
- रेलवे ने 4 साल में ₹1.9 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे ने पिछले चार वर्षों में ₹1.9 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो देश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक बड़ा निवेश है।
- भारत का मोबाइल फोन निर्यात 10 साल में 127 गुना बढ़ा: भारत का मोबाइल फोन निर्यात पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से 127 गुना बढ़कर ₹2 लाख करोड़ हो गया है, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल की सफलता को दर्शाता है।
- मुंबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण बाधित: मुंबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान को तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने से रोक दिया गया। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।
- मणिपुर में अवैध प्रवासियों के प्रवेश को लेकर सीमा अलर्ट: मणिपुर प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के संभावित प्रवेश को लेकर सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें कड़ी निगरानी और दस्तावेज़ीकरण के निर्देश दिए गए हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई धमाकों के मामले में 12 आरोपियों की रिहाई पर सवाल उठाए: सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में 12 आरोपियों की बरी किए जाने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर “दुर्लभतम से दुर्लभ” टिप्पणी की।
