केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बहुप्रतीक्षित 8th Pay Commission आयोग के गठन और उसके कार्यान्वयन को लेकर सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। संसद के मानसून सत्र में इस संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, और इसकी सिफारिशों का कार्यान्वयन तभी होगा जब आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगा और सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी।
करीब 1.12 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8th Pay Commission आयोग का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाला है, और इसके बाद ही 8th Pay Commission आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना है। हालांकि, आयोग के गठन में हो रही देरी को लेकर कर्मचारियों में चिंता बढ़ रही है।
सरकार का रुख और देरी के कारण:
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। यह प्रक्रिया आयोग के ‘संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference – ToR)’ तय करने और उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
हालांकि, जनवरी 2025 में ही 8th Pay Commission आयोग के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष, सदस्यों या संदर्भ की शर्तों के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। कर्मचारी संगठन इस देरी पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और आयोग के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की स्थापना से लेकर उसकी सिफारिशों को लागू करने तक की पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है।
क्या उम्मीदें हैं और कब तक हो सकता है कार्यान्वयन?
विभिन्न रिपोर्टों और अनुमानों के अनुसार, 8th Pay Commission आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट में भी इस बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। फिटमेंट फैक्टर, जो कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि का मुख्य कारक होता है, इस बार 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना है। यदि यह लागू होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है।
हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स यह भी संकेत दे रही हैं कि वास्तविक वेतन वृद्धि 13% के आसपास हो सकती है, क्योंकि महंगाई भत्ते (DA) को, जो वर्तमान में 55% है, नए आयोग के लागू होने पर शून्य पर रीसेट कर दिया जाएगा।
यदि 8th Pay Commission आयोग अगस्त-सितंबर 2025 तक गठित भी हो जाता है, तो भी इसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 18 से 24 महीने लग सकते हैं, यानी रिपोर्ट संभवतः 2027 की शुरुआत तक ही आ पाएगी। इसके बाद, सरकार को सिफारिशों की समीक्षा और कार्यान्वयन में भी 6-8 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलने में 2027 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, अगर कार्यान्वयन में देरी होती है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद है, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों के दौरान भी हुआ है।
कुल मिलाकर, सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8th Pay Commission आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में समय लगेगा क्योंकि यह आयोग की सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इस आयोग के जल्द से जल्द गठन और कार्यान्वयन का इंतजार कर रहे हैं ताकि बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें राहत मिल सके।
